भारत का पहला Hyperloop Test Track तैयार: दिल्ली से जयपुर का सफर सिर्फ 30 मिनट में

देश में पहली बार विकसित हुआ Hyperloop Test Track दिल्ली से जयपुर के बीच 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन को संभव बनाएगा। इस नई तकनीक के तहत, 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 30 मिनट में पूरी की जा सकेगी। यह तकनीक भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी।

क्या है हाइपरलूप:

हाइपरलूप एक अत्याधुनिक, हाई-स्पीड परिवहन प्रणाली है जिसे 2013 में एलन मस्क ने प्रस्तुत किया था। इसमें कैप्सूलें सील्ड ट्यूब के अंदर चलती हैं जो यात्रियों को तेज़ और सुरक्षित ट्रिप की सुविधा देती हैं। यह तकनीक मैग्नेटिक लेविटेशन और कम दबाव वाली ट्यूब संरचना पर आधारित है।

कैसे काम करती है हाइपरलूप तकनीक?

हाइपरलूप तकनीक में विशेष पॉड्स या कैप्सूल को कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर चलाया जाता है, जिससे घर्षण और वायु प्रतिरोध लगभग नगण्य हो जाता है। पॉड्स को चुंबकीय उत्तोलन (मैग्नेटिक लेविटेशन) की मदद से ट्रैक से ऊपर उठाया जाता है और ये बिना किसी अवरोध के 1000 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से दौड़ते हैं। इससे यात्रियों को अल्ट्रा फास्ट और स्मूद यात्रा का अनुभव मिलता है।

हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, हाईलाइट्स:

IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत का पहला Hyperloop Test Track 422 मीटर लंबा है।
यह ट्रैक दिल्ली से जयपुर की यात्रा को 30 मिनट में पूरा करने में मदद करेगा।
यह तकनीक परंपरागत ट्रेन और हवाई यात्रा की तुलना में कहीं तेज और ऊर्जा-कुशल है।
रेल मंत्रालय के सहयोग से इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

Hyperloop Test Track In India

भारत में यह पहला आधिकारिक Hyperloop Test Track है जो अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करता है। IIT मद्रास ने विशेषज्ञों के सहयोग से इसे विकसित किया है और इसे देश के हाई-स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का मील का पत्थर माना जा रहा है। इसकी सफलता से भविष्य में पूरे भारत में हाइपरलूप नेटवर्क फैलाने की भी योजना है।

क्या है सरकार की योजना:

सरकार हाइपरलूप तकनीक को सार्वजनिक परिवहन में एक बड़ा बदलाव मानती है। इसके सफल परीक्षण के बाद इसे दिल्ली-जयपुर के अलावा अन्य मार्गों जैसे चेन्नई-बेंगलुरु पर भी लागू करने की योजना है। रेल मंत्रालय इस तकनीक की सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और संचालन के लिए व्यापक मानक विकसित कर रहा है। साथ ही भविष्य में निजी और सरकारी क्षेत्र के साझेदारी के साथ इसे विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है।